केन्द्र सरकार का युगांतकारी निर्णय

केन्द्र सरकार का युगांतकारी निर्णय - आख़िरकार पिछले 72 घंटों से कश्मीर को लेकर चल रही तमाम अफवाहों एवं संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए भारत सरकार ने भारतीय संविधान की धारा 370 व 35ए को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया.

केन्द्र सरकार का युगांतकारी निर्णय

उक्त धाराओं के चलते जम्मू-कश्मीर राज्य एवं राज्य के निवासियों को विशेष अधिकारों का प्रावधान था. गृहमंत्री के राज्य सभा में सम्बंधित संकल्प पत्र पेश करने के पश्चात राष्ट्रपति की ओर से आधिकारिक अधिसूचना का राजपत्र जारी किया गया जिसमें इस फैसले को त्वरित रूप से लागू करने की बात कही गई है.

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को लागू करने का अधिकार है.

नई नियमावली में मुख्य बदलावों की सूची में पुराने प्रावधानों की समाप्ति के साथ ही, राज्य के अंचलों, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख, को नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का महत्वपूर्ण बिंदु भी निहित है.

यहाँ ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर में तो विधायिका की बात कही गई है लेकिन लद्दाख के सन्दर्भ में विधानसभा के अस्तित्व में न होने का उल्लेख किया गया है.

जाहिर तौर पर, सरकार का ये फैसला राष्ट्रीय एकता की दिशा में बहुत बड़ा कदम है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए और साथ ही इसे भारतीयता के चश्मे से भी देखने की जरूरत है.

आजादी के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रोटियाँ सेंकने एवं अपने व्यापक हितों की पूर्ति हेतु प्रदेश की जनता को बरगलाए रखा, जिससे वहाँ के आम नागरिक के ह्रदय में प्रदेश व देश को भिन्न दृष्टिकोण से देखने का एक संकुचित विचार स्फुटित हुआ.

इस कड़वे सच में कोई दो राय नहीं है कि स्वंत्रतता के बाद देश का एक हिस्सा, हिस्सा होकर भी विकास एवं प्रगतिशील जनकल्याणकारी योजनाओं से महरूम रहा.

खैर, अब समय है बदलाव की उस बयार का, जो कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों के जीवन में युगांतकारी परिवर्तन लाने में सहयोग करेगी.

अब समय है एक नए हर्ष का

Written By:

keshav sharma
केशव शर्मा
बी.ए. ऑनर्स (राज.विज्ञान)
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

केन्द्र सरकार का युगांतकारी निर्णय Decisive decision of the central government

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